भोपाल: राज्यसभा सांसद एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर वर्ष 2016 से बंद पड़े अनुसूचित जाति वर्ग के बालक एवं कन्या आवासीय आश्रमों को पुनः प्रारंभ करने की मांग की है।दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में आदिवासी कल्याण विभाग छात्रावास/आश्रम शिक्षक एवं अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जावर सिंह आगरा द्वारा उठाई गई चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित कई आवासीय आश्रम वर्ष 2016 में बंद कर दिए गए थे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने कहा कि इन आश्रमों के बंद होने से विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन संस्थाओं की स्थापना का मूल उद्देश्य वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रमों के बंद होने से न केवल बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया को भी झटका लगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर इन आवासीय आश्रमों को तत्काल पुनः संचालित किया जाए।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि आश्रमों के पुनः प्रारंभ होने से गरीब एवं वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय और शैक्षणिक समानता की आवश्यकता पर बल देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के हित में इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेगी। उनके अनुसार इन संस्थाओं की बहाली से प्रदेश में समावेशी विकास और शिक्षा के विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
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