नई दिल्ली | पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और टूटती सप्लाई चेन के कारण उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और सोना बचाने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत से पहले दुनिया के 40 से अधिक देश ऐसे सख्त कदम उठा चुके हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने ऊर्जा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) कल्चर को दोबारा अपना लिया है। इन देशों में पेट्रोल की राशनिंग, दफ्तरों के समय में कटौती और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे उपाय युद्ध स्तर पर लागू किए गए हैं ताकि चरमराती अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके।
ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हर देश अपनी रणनीति बना रहा है। श्रीलंका में चार दिवसीय कार्य सप्ताह और शाम को स्ट्रीट लाइट बंद रखने का नियम है, जबकि बांग्लादेश में एसी का तापमान 25°C पर फिक्स कर दिया गया है। पाकिस्तान में रात 8 बजे बाजार बंद किए जा रहे हैं और नेपाल ने सरकारी वाहनों के लिए ईंधन का कोटा तय कर दिया है। चीन अपनी निर्भरता घटाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा का सहारा ले रहा है। जॉर्डन और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो गैर-जरूरी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे।
प्रधानमंत्री मोदी की अपील का उद्देश्य देश को आर्थिक मंदी से बचाना और घरेलू मुद्रा को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि नागरिक विदेश यात्राओं के बजाय देश में पर्यटन को बढ़ावा दें, जिससे पैसा भारत के व्यापारियों के पास ही रहे। पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के पीछे का तर्क यह है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद सरकार ने जनता पर बोझ नहीं डाला है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए खपत कम करना अनिवार्य है। भारत में भी मंत्रियों की फ्लीट कम करने और भविष्य में ऑड-ईवन जैसे सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है ताकि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक रफ्तार सुरक्षित रहे।
