बालाघाट: वन और खनिज संपदा से समृद्ध मध्यप्रदेश का दक्षिण-पूर्वी जिला बालाघाट हर वर्ष राज्य सरकार को उल्लेखनीय राजस्व प्रदान करता है। रेत खनन इस आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, लेकिन हाल के समय में रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल सामने आ रहे हैं।हाल ही में शुरू हुई नई नीलामी प्रक्रिया के संबंध में यह कहा जा रहा है कि इसमें कई प्रक्रियात्मक कमियां हैं, जिनके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इससे न केवल राजस्व प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ने की बात सामने आई है।
पिछले कुछ वर्षों में कई ठेकेदारों द्वारा समय से पहले ठेके वापस किए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसे लेकर यह माना जा रहा है कि संचालन संबंधी चुनौतियों और जमीनी स्तर पर आने वाली दिक्कतों के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।नीलामी प्रक्रिया के ढांचे को लेकर भी चर्चा है कि वर्तमान में कई रेत घाट पुराने आंकड़ों के आधार पर ही शामिल किए जा रहे हैं। लंबे समय से नए सर्वेक्षण या रकबे के पुनर्निर्धारण की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं हो सका है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन की स्थिति बन गई है, जबकि अन्य संभावित क्षेत्रों का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि नीलामी प्रक्रिया में उपयोग की जा रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, समय-समय पर वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट को अपडेट करना आवश्यक होता है, जिससे संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।स्थानीय स्तर पर जुड़े लोगों का कहना है कि यदि सभी रेत घाटों का नए सिरे से भौतिक सत्यापन और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, तो नीलामी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकती है। इससे राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।
पर्यावरण विशेषज्ञों का भी मानना है कि खनन कार्यों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि नदियों के प्राकृतिक स्वरूप और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा कर अद्यतन सर्वेक्षण, वैज्ञानिक योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से संतुलित व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे राजस्व और पर्यावरण दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।
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