लखनऊ, 21 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सक्रिय है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में विधवा पेंशन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस योजना के तहत प्रदेश में 40.32 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला कल्याण विभाग की इस पहल के माध्यम से उन महिलाओं तक सीधे मदद पहुंचाई जा रही है, जिन्हें पति के निधन के बाद आजीविका संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 40,32,629 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना के अंतर्गत पेंशन राशि वर्ष में चार किस्तों में जारी की जाती है, जिसमें अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च की तिमाहियां शामिल हैं।
वर्ष 2021 में सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पेंशन राशि को 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया था।
यह धनराशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में PFMS के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 से पहले इस योजना का लाभ करीब 17.31 लाख महिलाओं को मिल रहा था, जो अब बढ़कर 40.32 लाख से अधिक हो गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार लगातार अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को योजना से जोड़ रही है।
योजना के तहत वही महिलाएं पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों, जिनके पति का निधन हो चुका हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो।
इस संबंध में महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है।
