रतलाम। उज्जैन-जावरा फोरलेन सडक़ परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों के मुआवजे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आलोट विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के किसानों को बाजार दर से बेहद कम मुआवजा दिए जाने के विरोध में शनिवार को विधायक चिंतामणि मालवीय ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीढिय़ों पर ही धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार विधायक किसानों के साथ कलेक्टर मिशा सिंह से मिलने पहुंचे थे। प्रशासन की ओर से उन्हें कलेक्टर कक्ष में चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन विधायक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मामला जनता से जुड़ा है, इसलिए बातचीत भी खुले में और सभी के सामने ही होनी चाहिए। कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर विधायक किसानों के साथ सीढिय़ों पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट तक चले इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर कक्ष से बाहर आईं और मौके पर ही विधायक व किसानों से चर्चा की। इस दौरान किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें प्रस्तावित ढाई लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है, जो वर्तमान बाजार दर की तुलना में बहुत कम है। किसानों ने मांग की कि जमीन का उचित मूल्य बाजार भाव के अनुसार तय किया जाए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए धरने का सहारा लेना पड़ा है।
मुआवजे की पुन: समीक्षा कराने का दिया आश्वासन
नाराज विधायक और ग्रामीणों के सीढिय़ों पर धरना दिया। करीब 15 मिनट तक चले इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर कक्ष से बाहर आईं और मौके पर ही विधायक व किसानों से चर्चा की। कलेक्टर ने किसानों की मांग को सुनते हुए मुआवजे की पुन: समीक्षा कराने का आश्वासन दिया।
