ग्वालियर : शहर जिला कांग्रेस विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं आरटीआई ऐक्टिविस्ट अनूप जौहरी ने मध्यप्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट में विकलांग वृद्ध विधवा एवं परित्यागता निराश्रितों के लिए एक झुनझुना भी नहीं निकाल सके जिससे इन असहाय निराश्रितों में मध्यप्रदेश सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।
जौहरी ने सरकार की इस अमानवीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसी मुगालते में न रहे, कब यही निराश्रित सत्ता से उतार फेंके, समय नहीं लगता। जिन अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उनमें 2026-27 के पेश बजट में विकलांग वृद्ध विधवा एवं परित्यागता निराश्रितों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार से छै हजार रुपए तक की वृद्धि की है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है ।
आज 25 वर्ष से अधिक समय मध्यप्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी भाजपा इस 25 वर्ष के इतिहास में एक भी बजट में इन निराश्रितों को हर माह दी जाने बाली मात्र छैसौ रुपए दी जाने वाली निराश्रित पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकी। इस तरह इन निराश्रितों के साथ मध्यप्रदेश सरकार इन असहाय निराश्रितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । जरुरतमंद असहाय निराश्रितों के खातों में हर महीने के आखिर में काटछांट के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेज रही है यह सौतेला व्यवहार नहीं तो क्या है।
