नई दिल्ली। सरकार ने विकास की बहुआयामी रूपरेखा पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान दिया है, आम लोगों के लिए आवास और सस्ते होम लोन को बढ़ावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, डिजिटल व एआई आधारित सरकारी सेवाओं के विस्तार तथा हरित ऊर्जा और रोजगार सृजन पर बड़ा फोकस रखने की दिशा स्पष्ट की है। इस व्यापक योजना में घरेलू डिफेंस कंपनियों से खरीद बढ़ाने का लक्ष्य तय करते हुए ड्रोन, एआई आधारित हथियारों और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ाने की बात कही गई है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंड, मिडिल क्लास और लो-इनकम ग्रुप के लिए सस्ते होम लोन तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।
इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाने, पेंशन व बचत योजनाओं को सरल बनाने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकारी सेवाओं में एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नए ढांचे और छात्रों के लिए डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की पहल भी इस रूपरेखा का अहम हिस्सा है। महिलाओं के लिए स्टार्टअप और सेल्फ-हेल्प ग्रुप को सस्ता लोन, नई स्किल यूनिवर्सिटी व ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना तथा इंटर्नशिप-अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के विस्तार से युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा तय की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़े निवेश, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार और प्रदूषण कम करने वाली इंडस्ट्री को टैक्स इंसेंटिव देने की योजना के जरिए पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास दिखता है। साथ ही लॉन्ग-टर्म निवेश को प्रोत्साहन, म्यूचुअल फंड व रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के कदम और बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने की रणनीति से वित्तीय क्षेत्र को स्थिरता देने की दिशा भी तय की गई है। शिक्षा को इंडस्ट्री से जोड़ने पर जोर देते हुए मीडिया, टेक, हेल्थ और स्किल सेक्टर में बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन की संभावना जताई गई है, जिससे समग्र आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
