मॉस्को, 12 जून (वार्ता) इजरायल सरकार संयुक्त राष्ट्र (संरा) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) को ‘ब्लैकलिस्ट’ करने के फैसले पर गाजा पट्टी में सक्रिय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के खिलाफ दूरगामी उपायों पर चर्चा कर रही है जिसमें संरा कर्मचारियों के संभावित निष्कासन भी शामिल है।
द फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले से परिचित पांच लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि इज़रायल रक्षा बल (आईडीएफ) एक संगठन है जो बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करता है।
श्री गुटेरेस ने पिछले हफ्ते आईडीएफ को एक विशेष रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करने वाली संगठन के रूप में शामिल करने का फैसला किया।
अखबार ने मंगलवार को दो जानकार लोगों के हवाले से कहा कि इजरायली कैबिनेट ने रविवार रात को एक बैठक में और सोमवार को इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ चर्चा में कई प्रतिक्रिया विकल्पों पर विचार किया।
एक इज़रायली अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के संबंध में मीडिया से कहा, “उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत है।”
कथित तौर पर इज़रायली सरकार द्वारा चर्चा किए गए उपायों में विदेशी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों के लिए वीज़ा नवीनीकरण की धीमी गति या एकमुश्त अस्वीकृति, इज़रायल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अधिकारियों का बहिष्कार और पूरे संयुक्त राष्ट्र मिशनों की एकतरफा समाप्ति और निष्कासन शामिल है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है , “उन्हें क्या लगता है कि गाजा में सहायता पाने के लिए उनके साथ कौन काम करेगा, उन्हें क्या लगता है कि युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण कौन करेगा ,अगर वे खुद ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें।”
रिपोर्ट में हालांकि एक जानकार व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा ज़मीनी स्तर पर निभाई गई भूमिका और कार्य ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि इज़रायली सरकार द्वारा चाहे जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, वे इज़रायल में स्थानांतरित हो जाएंगे।
