छिंदवाड़ा। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एवं भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला भाजपा कार्यालय में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी बिल पर पत्रकारों से चर्चा की। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण रोजगार का नया भरोसेमंद मॉडल बना है, जो की रोजगार की गारंटी देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक महात्मा गांधी के नाम का उपयोग केवल वोट के लिए किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जो प्रिय था कांग्रेस ने हमेशा उससे परहेज किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को स्वच्छता प्रिय रही लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया तब सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर कांग्रेस ने तरह तरह की बात की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते थे लेकिन जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान प्रारंभ हुआ तब सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने की। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी बिल पर चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री राजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रोजगार की गारंटी वाला बिल लाई है जिसमें रोजगार की गारंटी दी गई है।
125 दिन रोजगार की गारंटी ००००
उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की बात थी लेकिन नए बिल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ बोलने का भ्रम फैलाकर किसान और गरीब मजदूर तथा जनता को गुमराह कर रही है, जबकि यह योजना से मजदूर और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा यह लाभकारी योजना है। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वीबी जी राम जी ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जहां 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, खेती के मौसम में 60 दिनों का समुचित ब्रेक और बायोमेट्रिक व एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और भरोसे को नई मजबूती मिली है।
ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्परिभाषा ०००००
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ योजना नहीं, करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थिरता और सम्मान का संकल्प है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मनरेगा में जो काम मशीनों से ही संभव था लेकिन फिर भी मशीनों से काम नहीं किया जा सकता था अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी में जहां आवश्यक है वहां मशीनों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वीबी जी राम जी अधिनयम, 2025, केवल एक पूर्व योजना का प्रतिस्थापन मात्र नहीं है, बल्कि भारत में ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्परिभाषा है। पारदर्शिता, विकास, नियोजन, वित्तीय उत्तरदाियत्व और किसान संवेदनशीलता को कानून में समाहित करके, यह सार्वजनिक रोजगार कायक्रमों में विकास बहाल करता है और ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर एक सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
