चंडीगढ़, 07 जून (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार घर-घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि कुछ अफवाह फैलाने वाले लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण यह अफवाह फैलाई है कि राज्य सरकार द्वारा राशन में भारी कटौती की गयी है। उन्होंने कहा कि यह निराधार और अनुचित है क्योंकि सभी लाभार्थियों को योजना के तहत सुविधा मिल रही है और उन्हें पूरा राशन दिया जा रहा है।
श्री मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य भर के सभी उपायुक्तों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ नियमित रूप से मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य भर में स्थापित मॉडल उचित मूल्य की दुकानों (एमएफपीएस) के माध्यम से लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 1.54 करोड़ लाभार्थियों को 40.19 लाख राशन कार्डों के माध्यम से राशन मिल रहा है और यह हर तरह से जारी रहेगा।
उन्होंंने कहा कि इस योजना में लोगों को राशन की सुचारू और परेशानी मुक्त डिलीवरी की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन अब चले गए जब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगकर असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि लोगों को अपने दैनिक काम छोड़कर या विषम समय में अनाज प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब लाभार्थियों के नजदीक ही राशन वितरित होने से एक नया युग शुरू हो गया है क्योंकि लाभार्थियों को लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर खराब मौसम की स्थिति में। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों तक पौष्टिक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित होगा बल्कि उनके समय, धन और ऊर्जा की भी काफी बचत होगी।
