मध्यस्थता के माध्यम से कुल 4552 प्रकरणों का निराकरण

जबलपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के निर्देशानुसार एक विशेष अखिल भारतीय अभियान मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किया गया। इसके जरिए तालुका न्यायालयों से लेकर हाईकोर्ट के स्तर तक लंबित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन के मार्गदर्शन में अभियान को गति दी गई। अभियान के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से कुल 4,552 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अनेक दीर्घकालिक लंबित प्रकरणों का भी पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निराकरण किया गया।

प्रमुख रूप से इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, निष्कासन, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सहमति से निराकरण किया गया। यह अभियान मध्यस्थता, संवाद एवं सहयोग की शक्ति का प्रतीक रहा जो विवादों के समाधान तथा न्यायालयों पर प्रकरणों के अतिरिक्त भार को कम करने एवं सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने में सहायक रहा।

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