– क्षेत्रीय स्तर पर होगा आयोजन, अगला समिट जबलपुर में
– सीएम ने मंत्रालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों में लिए निर्णयों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की
प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 28 मई. प्रदेश में अब राज्य सरकार का फोकस मेगा इन्वेस्टर्स समिट करने के बजाय रीजनल इन्वेस्टर्स समिट पर हो गया है. अब ये समिट क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय मुख्यालयों में होंगे, पिछली समिट उज्ज्जैन में होने के बाद अब अगली समिट जबलपुर में होगी. से समिट अब हर चार माह में होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए.
अवैध खनन करने वाले मशीनों को तत्काल जब्त करें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जब्त करें. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जनसामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाना है. इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए. दूरस्थ ग्रामों को निकटतम् जिला मुख्यालयों से जोडऩे, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए.
प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनेगा, हेलीपैड के रूप में भी उपयोग होगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोडऩे, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं. आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है. उन्होंने प्रत्येक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए. डॉ. यादव ने कहा कि इन स्टेडियमों का उपयोग आवश्यकता होने पर हेलीपैड के रूप में भी किया जा सकेगा.
वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है लैंड बैंक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की.
उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होगा लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क
बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है. उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है. शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है. गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई.
