इंदौर: डीजीपी के आदेश के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच में 59 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले ने पूरे तकनीकी सिस्टम को ठप कर दिया है. ऑफिस स्टाफ का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया है और जो नए कर्मचारी आए हैं, उनमें से अधिकांश को न तो कंप्यूटर आता है और न ही तकनीकी इनवेस्टिगेशन का अनुभव है. इससे न सिर्फ सायबर क्राइम की जांच रुक गई है, बल्कि मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक फ्रॉड, बयान अपलोडिंग और डिजिटल एफआईआर फीडिंग तक प्रभावित हो चुकी है.
अधिकतर केस ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े होते हैं, जिनमें मोबाइल ट्रेसिंग, कॉल डेटा रिकॉर्ड सीडीआर एनालिसिस जरूरी होता है. सिटीजन कॉर्प पोर्टल पर डिजिटल एफआईआर और पीड़ित के बयान अपलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं. रूटीन डाटा फीडिंग और कोर्ट को रिपोर्ट भेजने में बाधा तकनीकी ऑपरेटर की कमी से रोज़ाना का ऑफिस वर्क रुक गया है.
कई संगीन मामलों की जांच अधूरी पड़ी है क्योंकि जो कर्मचारी सीडीआर और आईपी ट्रैकिंग संभालते थे, वे तबादले में जा चुके हैं. तबादलों के बाद ऑफिस स्टाफ के रूप में तैनात 12 में से केवल 4 कर्मचारी ही कम्प्यूटर ऑपरेशन जानते हैं, जबकि क्राइम ब्रांच का सारा काम डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है. एक हवलदार विकलांग है और शेष स्टाफ को तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है. इस बड़े तबादला अभियान को लेकर क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अफसर तक खुलकर बोलने से बच रहे हैं. माना जा रहा है कि कुछ तबादले रिकॉर्ड सुधार या उपरी निर्देशों के तहत किए गए, न कि कार्यक्षमता के आधार पर.
सिस्टम का एक हिस्सा
मामले में वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि तबादले विभागीय आदेश के तहत हुए हैं. क्राइम ब्रांच में कुछ स्टाफ का प्रशिक्षण लिया जा रहा है, ताकि ऑफिस वर्क प्रभावित न हो. जिन कर्मचारियों की तकनीकी जानकारी सीमित है, उन्हें फील्ड में लगाया है हमारा प्रयास है कि जल्द ही स्टाफ को आवश्यक स्किल्स के साथ काम में लगाया जाए. वैसे भी देखा जाएं तो किसी भी जांच की प्रक्रिया पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है. यह सब सिस्टम का एक हिस्सा है.
