भोपाल।समिति प्रणाली की समीक्षा के लिये गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की पहली बैठक समिति के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में सोमवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में आहूत की गई। बैठक में उत्तरप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिंगमा नोरबू शेरपा, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी शामिल हुए। बैठक में सभी संबंधित राज्यों की विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा की समिति के सुदृढ़ीकरण एवं जनकल्याण में उनकी भूमिका को बढ़ाने पर विचार किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि समिति प्रणाली की समीक्षा के लिये गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की यह प्रथम बैठक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद एवं विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद या विधानसभा के सत्रों में जितनी सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता होती है, वह सत्र में संभव नहीं हो पाती है। इसलिए समितियों के गठन की प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। लोकसभा में भी विभिन्न समितियां गठित होती हैं, जिनमें बजट पर भी विचार−विमर्श होता है। लोकसभा में समितियां बजट का अध्ययन करके उस पर सुझाव देती हैं।
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से विधानसभाओं में भी समितियों की प्रणाली है और वे ठीक प्रकार से कार्य भी कर रही हैं। मध्यप्रदेश में 4 वित्तीय समितियां हैं, जिनका निर्वाचन होता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए भी दो समितियां हैं, जिनका निर्वाचन संपन्न होता है। शेष लगभग 16 समितियां ऐसी हैं, जिनमें पक्ष−विपक्ष की सहमति से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये समितियां भ्रमण, अध्ययन एवं निरीक्षण भी करती हैं। जरूरत पड़ने पर शासन को बुलाती हैं और उनके साथ विषयगत विमर्श करती हैं।
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि विधानसभा द्वारा दिए गए निर्देशों, विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से संबंधित विषय एवं अन्य जन उपयोगी विषयों पर समिति अपनी अनुशंसा एवं रिपोर्ट देती है। समितियां विधायी, वित्तीय और प्रशासकीय क्षेत्र में विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग एवं विकसित भारत की दिशा में अग्रसर हमारे कदमों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि समितियों की भूमिका का विस्तार, उनकी दक्षता एवं उपयोगिता बढाने पर विचार हो।
विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने बताया कि विगत दिवस जब हिमाचल प्रदेश में विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी, तो वहां पर समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए यह समिति गठित हुई थी। तोमर ने उम्मीद जताई कि समिति के सदस्य अपने राज्यों में समिति के कार्यों एवं वहां की श्रेष्ठ प्रथाओं को यहां साझा करेंगे। उन्होंने समितियों को और अधिक स्वायत्तता देने एवं उनके द्वारा की गई अनुशंसाओं की समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए भी सदस्यों से विचार करने एवं सुझाव देने का आग्रह किया।
विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने आशा व्यक्त की कि बैठक में समितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोगी एवं सुधारात्मक सुझाव आएंगे, जो भविष्य में समितियों की दक्षता एवं भूमिका को सुदृढ़ करेंगे। श्री तोमर ने निर्देश दिए कि समिति सदस्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विधानमंडलों से भी समितियों की स्थिति एवं कार्यों की जानकारी मंगवाई जाए। सभी राज्यों के विधानमंडलों की समितियों की जानकारी प्राप्त होने से इस दिशा में व्यापकता के साथ भावी रणनीति बनाई जा सकेगी। बैठक में शामिल विधानसभा अध्यक्षों ने अपने सुझाव रखें एवं विषय पर चर्चा की।
इस अवसर पर विधानसभा परिसर में सभी सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। अतिथि विधानसभा अध्यक्षों, विधानसभा प्रमुख सचिवों एवं अन्य अधिकारियों ने इस अवसर पर विधानसभा भवन का भ्रमण कर सदन, मानसरोवर सभागार, विधानसभा पुस्तकालय एवं अन्य प्रकोष्ठों की जानकारी भी ली। मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह ने समिति की बैठक की रूपरेखा रखी और सचिव श्री अरविन्द शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
राज्यपाल सहभोज में हुए शामिल
राज्यपाल मंगुभाई पटेल इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ सहभोज में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर उनकी अगवानी की। इस अवसर पर राज्यपाल पटेल के साथ सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों एवं विधानसभा के अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी खींचा गया।
