भोपाल, 12 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा में आज प्रस्तुत किए गए बजट में जहां एक ओर कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है, वहीं मुख्यमंत्री मजरा टोला और समृद्ध परिवार जैसी जनहितैषी योजनाओं को शुरु किए जाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट संबोधन के दौरान बताया कि नवीन सीएम केयर योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समृद्ध ग्राम संकल्पना के साथ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम परियोजना शुरु की गई है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछलीपालन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ शुरु किया जाएगा। इसके तहत लगभग 12 हजार गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
श्री देवड़ा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना शुरु की जा रही है, जिसके तहत पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार का प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार के उद्देश्य से लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसके साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से नई योजना ‘परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन’ शुरु की जाएगी, जिसके तहत सभी विकासखंडों में परंपरागत खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से एक या दो फसलें ले रहे किसानों को फसल विविधिकरण में सहायक फसलें लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
श्री देवड़ा ने बताया कि दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री डेयरी विकास परियोजना शुरु की गई है, जिसके तहत दुग्ध संघों के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि एक नई योजना निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण शुरु की जा रही है, इससे निजी क्षेत्र में चल रहे बेहतर प्रबंधन मॉडल्स को शासकीय संस्थानों में लागू किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों का पीपीपी मॉडल आधारित संचालन का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि नवीन प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिहन उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि नर्मदा नदी के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण के लिए अविरल निर्मल नर्मदा योजना प्रस्तावित है।
श्री देवड़ा ने कहा कि इस बार के बजट में किसी भी प्रकार का नया कर या किसी भी कर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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