नयी दिल्ली, 18 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चिह्नित होने से अब तक वंचित रह गए आंदोलनकारियों को चिह्नित करने की मांग करते हुए पार्टी विधायकों से यह मुद्दा राज्य विधानसभा में चालू सत्र के दौरान उठाने का आग्रह किया है।
उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य तथा वरिष्ठ विधायक विक्रम नेगी को पत्र लिखकर यह मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाने का आग्रह किया है।
श्री प्रताप ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को यदि यह मांग उचित लगती है तो उन्हें खुद ही यह मामला उठाना भी चाहिए। विधानसभा में चिह्नित करने की आवाज विपक्ष में रहकर कांग्रेस सदस्यों को लगातार उठानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा,“ 25 प्रतिशत अचिह्नित राज्य आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं रहे और बाकी बचे 75 प्रतिशत भी 50 साल से ऊपर के हैं। इनमें कई लोग 80 साल के आसपास हैं लेकिन अब भी उम्मीद लगाए हैं कि भाजपा सरकार उनकी मांग पूरा करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।”
श्री प्रताप ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को इसी सत्र में यह मुद्दा उठाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा की 25 साल में कई बार उत्तराखंड में सरकार रही है लेकिन उसने राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण पर कभी ध्यान नहीं दिया है।
