विजयवाड़ा, 21 नवंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार जल्द ही कुरनूल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आज विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और केंद्र को भेजा जाएगा।
प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के कार्यालयों को कुरनूल से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य के व्यापक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि उत्तर आंध्र में विशाखापत्तनम, रायलसीमा क्षेत्र में कुरनूल और तिरुपति का और अधिक विकास किया जाएगा।
श्री नायडू ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि तीन राजधानियों के नाम पर पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण नीतियों के कारण पिछले पांच वर्षों में राज्य में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब तेलगू देशम पार्टी (तदेपा) विपक्ष में थी तब भी पार्टी ने विशाखापत्तनम और कुरनूल के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि अमरावती राज्य की राजधानी है।