नयी दिल्ली, 04 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री एन सीतारमण ने सोमवार को राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा के साथ एक बैठक कर के आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राजधानी में हुई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल और आयकर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
श्रीमती सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।
आज की बैठक के बारे में वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार राजस्व सचिव मल्होत्रा ने वित्त मंत्री को बताया कि आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों ने वर्तमान आयकर कानून की समीक्षा के लिए सक्रिय रूप कार्य किया है। ये बैठकें साक्षात और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालित की गई इनमें विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया।
बैठक के दौरान, राजस्व सचिव ने वित्त मंत्री को भी अवगत कराया कि छह अक्टूबर 2024 को सुझाव के लिए एक पोर्टल खोले जाने के बाद से पोर्टल के माध्यम से 6,500 मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो आईटी अधिनियम को और सरल बनाने की दिशा में सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को दर्शाता है।
