मध्यप्रदेश में 29 की जगह 49 सीटें प्रस्तावित
देश में राज्यसभा की 332 सीट और प्रदेश में 19 करने की संभावना
इंदौर: देश में परिसीमन आयोग द्वारा आगामी 2026 के बाद होने वाले चुनावों के लिए सीमांकन का कार्य किया जा रहा है. बताया जाता है कि परिसीमन आयोग ने देश में लोकसभा की 8 सौ सीट और राज्यसभा की 332 सीट करने का प्रस्ताव दिया है. इस तरह से मध्यप्रदेश में 49 और राज्यसभा की 19 करने का भी प्रस्ताव बनाया है.राष्ट्रीय परिसीमन आयोग 2026 के बाद होने वाले चुनावों के लिए जनसंख्या के आधार पर देश में लोक सभा का सीमांकन कर रहा है. शहरी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी सीमा में शामिल होने से लोकसभा में तय मानकों के हिसाब से मतदाता बहुत बढ़ गए है.
एक अनुमान के अनुसार पहले लोकसभा के लिए अधिकतम 10 से 15 लाख मतदाता का मानक तय हुआ था. अब कई शहरों की जनसंख्या और मतदाता बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए है. उदाहरण के तौर पर इंदौर में सन 1990 से 2000 के बीच 14 से 16 लाख मतदाता थे. अब वर्तमान स्थिति में इंदौर लोकसभा में लगभग 24 लाख 50 हजार से ज्यादा मतदाता है. मध्य प्रदेश में फिलहाल 29 लोकसभा सीटें है. परिसीमन जनसंख्या के आधार पर तय होता है. कहा जाता है कि वर्तमान में प्रदेश की संख्या 7 करोड़ से भी ज्यादा है. इस हिसाब से आयोग ने मध्यप्रदेश में 29 की जगह 49 लोकसभा सीट करने प्रस्ताव किया गया है. वहीं राज्यसभा की 11 की जगह 19 सीट करने का भी प्रस्ताव रखा गया है.
कई नेताओं के बिगड़ेंगे समीकरण
सूत्रों के अनुसार देश में केंद्र सरकार परिसीमन आयोग के प्रस्ताव अनुसार 2026 के बाद होने वाले सभी चुनाव नए परिसीमन पर करने के इच्छुक है. प्राथमिक तौर पर आयोग ने जो प्रस्ताव किया है, उसके अनुसार देश में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 सौ और राज्यसभा की 245 की जगह 332 सीट करने की योजना है. इतनी सीट बढ़ने के बाद कई नेताओं के समीकरण भी बदल जाएंगे, क्योंकि जातिगत जनसंख्या के आधार पर कई सीट आरक्षित वर्ग की हो जाएगी. ऐसा होने पर पूरे देश में लोकसभा चुनावों का परिदृश्य ही बदल जाएगा. यह बात अलग है कि परिसीमन आयोग के उक्त प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दल एकमत होंगे या नहीं? उक्त प्रस्ताव की दोनों सदनों में सहमति और बहुमत के आधार पर पास होना भी एक चुनौती होगी
