नयी दिल्ली 21 अक्टूबर (वार्ता) कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को यहां राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
मौसम विभाग के महानिदेशक ने समिति को पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर अच्छी तरह से चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और मंगलवार सुबह तक एक दबाव में तब्दील होने तथा बुधवार को पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की बहुत संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, 24 की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के दौरान पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना है, जो 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में होगा।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में आबादी की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से अवगत कराया। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है और जो लोग समुद्र में हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर बुलाया गया है। नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पर्याप्त आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की निकासी के लिए पहचान कर ली गई है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पश्चिम बंगाल में 14 टीमों और ओडिशा में 11 टीमों को तैनाती के लिए स्टैंडबाय पर रखा है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों को तैयार रखा गया है। पारादीप और हल्दिया के बंदरगाहों पर नियमित अलर्ट और सलाह भेजी जा रही है। तत्काल बहाली के लिए विद्युत मंत्रालय और दूरसंचार विभाग द्वारा आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
केंद्रीय एजेंसियों और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल सरकार की तैयारी के उपायों की समीक्षा करते हुए, कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सभी आवश्यक निवारक और एहतियाती उपाय किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य जीवन की हानि को शून्य रखना और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान पहुंचाना होना चाहिए। क्षति की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समुद्र में मछुआरों को वापस बुलाया जाए और संवेदनशील इलाकों से लोगों को समय पर निकाला जाए। उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं और सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को भी भारी बारिश के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी बाढ़ से बचने के लिए संभावित प्रभावित क्षेत्र में बांध स्थलों से पानी की रिहाई को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्स्य पालन, बिजली, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग विभाग के सचिव, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सदस्य (तकनीकी) ने भाग लिया। दूरसंचार विभाग के अलावा एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख से लेकर अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी), सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, महानिदेशक मौसम विभाग, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
