संयुक्त राष्ट्र, 10 अक्टूबर (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए 2025-2027 के कार्यकाल के लिए 18 नये सदस्य देशों का चुनाव किया है।
संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि 18 देशों में बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, चेकिया, कांगो, इथियोपिया, गाम्बिया, आइसलैंड, केन्या, मार्शल द्वीप, मैक्सिको, उत्तरी मैसेडोनिया, कतर, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड शामिल हैं, जिन्हें मतदान द्वारा चुना गया है। इन सभी देशों को एक जनवरी, 2025 से तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है और उन सदस्य देशों का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है।
इसके अलावा, सभी निवर्तमान सदस्य देश अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरीट्रिया, फिनलैंड, गाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पैराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका तत्काल पुनः निर्वाचन के लिए पात्र हैं, उन देशों को छोड़कर जिन्होंने लगातार दो कार्यकाल पूरे किए हैं, इनमें अर्जेंटीना, कैमरून, इरीट्रिया, भारत और सोमालिया शामिल हैं।
बयान के अनुसार, अल्बानिया, अल्जीरिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, बुरुंडी, चिली, चीन, कोस्टा रिका, कोटे डी आइवर, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, किर्गिस्तान, मलावी, मालदीव, मोरक्को, नीदरलैंड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और वियतनाम परिषद के सदस्य बने रहेंगे।
