नयी दिल्ली 31 जुलाई (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि मोदी सरकार के पिछले दस वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारी घटी है और महंगाई नियंत्रित रही है तथा केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट पर लगभग 20 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट युवाओं, महिलाओं , किसानों और वंचितों के कल्याण पर केंद्रित है।
उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल की तुलना मोदी सरकार की कार्यकाल से करते हुए कहा कि महंगाई की औसत दर छह प्रतिशत से कम रही है। सरकार ने बजट में आम जनता को और राहत देने के लिए दालों, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को पांच प्रतिशत तक करने का प्रावधान किया गया है। बजट में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के सतत् प्रयासों से बेरोजगारी की दर घट कर 3़ 2 प्रतिशत आ गयी है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए बढाने के साथ विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण का दायरा बढाया गया है और आवंटन में वृद्धि की गयी है। विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है और निवेश के अनुकूल परिवेश बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में आवंटन बढाया है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आम जनता का जीवन सहज होगा। सरकार की नीति युवाओं को सक्षम बनाने की है। श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय सुधारों पर जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटा को अगले वित्त वर्ष में 4़ 5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है। चालू वित्त वर्ष में यह 4.9 प्रतिशत रह सकत है। अर्थव्यवस्था का स्तर कोविड काल से पूर्व की स्थिति पर आ गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। सरकार जम्मू कश्मीर में एक देश, एक निशान एक संविधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य के लोगों को देश के अन्य भागों के समान ही केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी राज्यों को 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उधारी दी गयी है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को 1996 तक का बकाया चुकाया गया है। केंद्रीय बजट में सभी राज्यों को प्रावधानों के अनुसार आवंटन किया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि खेती किसानी पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से गरीब लोगों के बच्चों का भी चिकित्सा क्षेत्र में आने का मौका मिला है। अग्निवीर योजना को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह सेना को युवा बनायें रखने तथा नागरिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार करने का तरीका है।
