शादी सीजन में 52 लाख विवाहों से 7.50 ट्रिलियन रुपये के रिकॉर्ड कारोबार का अनुमान, बाजारों में रौनक और 1.25 करोड़ रोजगार के अवसर

नई दिल्ली,  व्यापार महासंघ ‘कैट’ (CAIT) के सर्वेक्षण के मुताबिक, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहे विवाह सीजन में देशभर में लगभग 52 लाख शादियों के जरिए रिकॉर्ड 7.50 ट्रिलियन रुपये का कारोबार होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 6.50 ट्रिलियन रुपये के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। यह सीजन 15 दिसंबर 2026 तक चलेगा और मलमास के बाद 16 जनवरी को मकर संक्रांति से दोबारा शुरू होगा, जिसमें 4.05 ट्रिलियन रुपये (54 प्रतिशत) का कारोबार आभूषण, परिधान, किराना व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं से और 3.45 ट्रिलियन रुपये (46 प्रतिशत) कैटरिंग, बैंक्वेट हॉल, इवेंट मैनेजमेंट, सजावट व परिवहन जैसी सेवाओं से होने की संभावना जताई गई है।

एमएमआर में 2 लाख शादियों से 1.20 ट्रिलियन रुपये का व्यापार, 25 राज्यों के सर्वेक्षण में वोकल फॉर लोकल और डिजिटल रुझान पर जोर

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल और शंकर ठक्कर के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में लगभग 2 लाख शादियों से करीब 1.20 ट्रिलियन रुपये का कारोबार हो सकता है, जहां भूलेश्वर, क्राफर्ड मार्केट, दादर, बांद्रा, ठाणे व नवी मुंबई सहित प्रमुख बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ थोक वितरण से पड़ोसी राज्यों को भी लाभ मिलेगा। 25 राज्यों के 300 से अधिक व्यापारिक नेताओं और 550 संगठनों के साथ विचार-विमर्श पर आधारित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य शादियों पर 4 से 5 लाख और भव्य शादियों पर 4 से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक खर्च होता है, वहीं स्वदेशी उत्पादों व डिजिटल निमंत्रण, भुगतान और एआई आधारित वेडिंग प्लानिंग का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है।

1.25 करोड़ अस्थायी व मौसमी रोजगार सृजन का अनुमान, अर्थव्यवस्था और कर राजस्व को मिलेगी मजबूत रफ्तार

कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बड़े विवाह सीजन से देशभर में लगभग 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे कारीगरों, कैटरर्स, डेकोरेटर, फोटोग्राफर, होटल-परिवहन कर्मियों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। विवाह से जुड़ी गतिविधियों से छोटे शहरों, गांवों और महानगरों तक मांग का चक्र फैलता है, जिससे खुदरा व्यापार, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स को गति मिलने के साथ जीएसटी व अन्य करों के माध्यम से सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय योगदान होगा।

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