नई दिल्ली, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर अपने देश लौटने और सक्रिय राजनीति में वापसी करने का बड़ा ऐलान किया है। एक समाचार एजेंसी को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी और यदि वहां की जनता उन्हें दोबारा सत्ता की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, तो वे फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हसीना ने जोर देकर कहा कि उन्हें गिरफ्तारी, जेल या न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा का कोई डर नहीं है, क्योंकि 1981 के सैन्य शासन और 2007 में गिरफ्तारी के खतरों के बावजूद उन्होंने स्वदेश लौटने का साहस दिखाया था।
प्रत्यर्पण की मांग और मौत की सजा पर दी तीखी प्रतिक्रिया, भारत-बांग्लादेश संबंधों पर जताया पूरा भरोसा
भारत में रह रहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार द्वारा उनके प्रत्यर्पण की बार-बार की जा रही मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वह अपने कानूनों व निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही उचित निर्णय लेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका प्रत्यर्पण मामला दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगा। इसके साथ ही 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में बांग्लादेशी न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को पूरी तरह खारिज करते हुए हसीना ने दावा किया कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष की हत्या का आदेश नहीं दिया और मुकदमे में उन्हें अपना पक्ष रखने का निष्पक्ष अवसर नहीं मिला, जिसके खिलाफ वे कानूनी विकल्प तलाश रही हैं।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और चीन से रक्षा सौदे पर जताई चिंता, सभी देशों के साथ संतुलित रिश्ते रखने की दी नसीहत
पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा, चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की संभावित डील पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े रक्षा सौदे से पहले देश की आर्थिक क्षमता और पारदर्शिता का आकलन आवश्यक है। उन्होंने भारत को एक अहम पड़ोसी और चीन को विकास साझेदार बताते हुए नसीहत दी कि बांग्लादेश को सभी देशों के साथ संतुलित संबंध रखने चाहिए और वैश्विक ताकतों की प्रतिस्पर्धा का मैदान बनने से बचना चाहिए।
