नयी दिल्ली, 12 नवंबर (वार्ता) जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव और राय प्राप्त करने की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।
मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सिटीजन फीडबैक पोर्टल 26 जनवरी 2026 से आम जनता के लिए खुला है जहां नागरिक जेएसजेबी 2.0 के तहत रिपोर्ट किए गए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण से जुड़े कार्यों पर अपने सुझाव दे सकते हैं। समय-सीमा बढ़ाए जाने से नागरिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण के लिए निर्मित संरचनाओं पर भी अपनी राय दे सकेंगे।
आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएसजेबी 2.0 की परिकल्पना छह सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में की थी। इसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। मंत्रालय के अनुसार गत 31 मई तक देश भर में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और जल भंडारण से संबंधित 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की जानकारी दर्ज की गई है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि नागरिकों से मिलने वाले सुझाव रिपोर्ट किए गए कार्यों के सत्यापन और आकलन में मदद करेंगे तथा रखरखाव की जरूरतों की पहचान, संरचनाओं की कार्यक्षमता की निगरानी और उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता बढ़ाने में उपयोगी होंगे। इससे रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।नागरिक और अन्य हितधारक जेएसजेबी 2.0 पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और राय दे सकते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से जल संरक्षण संरचनाओं के प्रति सामुदायिक स्वामित्व की भावना मजबूत होगी और सतत जल प्रबंधन तथा जल सुरक्षा के देशव्यापी अभियान को गति मिलेगी।
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