इंदौर. छोटे-मोटे विवादों को लेकर थाने और अदालतों के चक्कर काटने वाले लोगों के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र राहत का मंच बन रहा है. यहां आपसी बातचीत और सहमति के जरिए अब तक 148 प्रकरणों का निराकरण कर आवेदकों को 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपए की राशि वापस दिलाई जा चुकी है. केंद्र को अब तक मिले 1168 आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया जा चुका है.
पुलिस आयुक्त कार्यालय, पलासिया में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से संचालित इस केंद्र में पारिवारिक विवाद, पति-पत्नी के बीच विवाद, रुपए पैसों का लेन देन, व्यापारिक विवाद, पड़ोसियों के बीच विवाद, संपत्ति विवाद और मकान मालिक किराएदार के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जा रहा है. इन मामलों में दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर प्रशिक्षित मध्यस्थता अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत कराई जाती है. कोशिश रहती है कि विवाद का समाधान आपसी समझ और सहमति से हो, ताकि पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े. पुलिस आयुक्त कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई के दौरान भी इस तरह की शिकायतें मिलने पर उन्हें सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र भेजा जाता है. यहां मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद समझाइश देते हैं और सहमति बनने पर विवाद का निराकरण कराया जाता है. केंद्र में प्रत्येक सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक प्रकरणों की सुनवाई होती है. प्रतिदिन करीब 15 से 20 प्रकरणों की सुनवाई में 8 से 10 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जा रहा है.
दो साल में 8 करोड़ से अधिक की राशि वापस कराई…
केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में 55 प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 2 लाख 76 हजार 708 रुपए संबंधित आवेदकों को वापस दिलवाए. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक 93 प्रकरणों का निराकरण कर 5 करोड़ 1 लाख 48 हजार 435 रुपए की राशि आपसी सहमति से वापस कराई गई है. इस तरह दोनों वर्षों में 148 प्रकरणों में 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपए की राशि वापस दिलाई जा चुकी है.