यरुशलम, 11 नवंबर (वार्ता) इजरायल की संसद नेसेट बुधवार को शक्तिशाली व्यवस्था समिति (अरेंजमेंट्स कमेटी) के गठन को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। नई सरकार के गठन तक यह समिति संसद के अधिकांश कामकाज की निगरानी करेगी।
येशर पार्टी के सांसद रॉय फोल्कमैन इस समिति के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनकी पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आइजेनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं और यह जिम्मेदारी किसी अन्य सांसद को सौंप दी जाती है, तो समिति का अध्यक्ष पद भी दूसरे दल के पास चला जाएगा। समिति में सदस्यों का चयन संसद में प्रत्येक दल की सीटों की संख्या के अनुपात में होता है। ऐसे में पिछले महीने हुए चुनाव
में 67 सीटें जीतने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विरोधी गठबंधन को समिति में बहुमत मिलेगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति को अस्थायी और विशेष संसदीय समितियों के साथ-साथ वित्त तथा विदेश मामलों एवं रक्षा समितियों के गठन का अधिकार भी है। इससे आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन को नई सरकार के गठन से पहले ही अपनी प्रमुख विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
श्री आइजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों के गठबंधन ने मंगलवार को 26वीं नेसेट के पहले दिन कई विधेयक पेश किए। इनमें सात अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले और नरसंहार की जांच के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग गठित करने, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने और निवर्तमान सरकार के न्यायिक सुधार एजेंडे के तहत पारित कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
येशर और यैर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू सरकार द्वारा पारित कई विवादित कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें अटॉर्नी जनरल की शक्तियां कम करने वाला कानून, न्यायिक चयन समिति से संबंधित कानून और संचार मंत्री श्लोमो कारही की ओर से प्रस्तावित मीडिया सुधार शामिल हैं।
येशर ने उस संशोधन को रद्द करने का प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री को उनके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ घोषित किए जाने की परिस्थितियों से जुड़े कानून में शामिल किया था। यह संभवतः 2023 के उस विवादित कानून से संबंधित है, जिसने अदालतों के उस अधिकार को सीमित कर दिया था, जिसके तहत वे प्रधानमंत्री को पद छोड़ने का आदेश दे सकती थीं।
डेमोक्रेट्स पार्टी ने अलग से एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने या उसे संभालने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
