श्योपुर। चंबल की रेत की सुरक्षा का जिम्मा जिन विभागों के कंधों पर है, उन्हीं की निगरानी व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। विजयपुर क्षेत्र की गढ़ी वन चौकी से जुड़ी कथित रेत भंडारण की स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर रेत कहां से आई? किस उद्देश्य से रखी गई? क्या इसके भंडारण की अनुमति है? और सबसे अहम सवाल यदि चौकी परिसर या उसके आसपास रेत का भंडारण हुआ है, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं? ये सवाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच और आधिकारिक जवाब की मांग करते हैं। लेकिन मामला चंबल नदी की रेत और घड़ियालों के संरक्षण से जुड़ा होने के कारण इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।
चंबल नदी क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नदी का प्राकृतिक स्वरूप और उसका पारिस्थितिकी तंत्र घड़ियालों सहित कई जलीय जीवों के लिए अहम है।
ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था की भूमिका केवल औपचारिक नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे में गढ़ी वन चौकी से कथित रेत भंडारण की खबर सामने आने पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि वहां वास्तव में किस प्रकार की स्थिति है। क्या रेत किसी वैध कार्य के लिए रखी गई है, क्या उसके परिवहन और भंडारण से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं, या फिर मामला किसी अनियमितता से जुड़ा है? इन सवालों का जवाब मौके के निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच से ही सामने आ सकता है।
रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि निगरानी से जुड़े किसी स्थान पर रेत का भंडारण पाया जाता है, तो उसकी जांच किस स्तर पर होगी और जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि रेत का भंडारण वैध है, तो संबंधित अनुमति और दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। वहीं, यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पारदर्शिता से ही संदेह दूर होगा और व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा।
चंबल नदी घड़ियाल संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की आशंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नदी की रेत में बदलाव और उत्खनन की गतिविधियां स्थानीय पर्यावरण तथा जलीय जीवों के आवास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए किसी भी संदिग्ध भंडारण की प्रकृति, स्रोत और वैधता की जांच जरूरी है। गढ़ी वन चौकी से जुड़ा मामला भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संबंधित विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि कथित रूप से जमा रेत कहां से लाई गई, उसका उपयोग क्या है और क्या उसे वहां रखने की अनुमति प्राप्त है। यदि कोई अनियमितता नहीं है, तो तथ्य सामने आने से सवालों पर विराम लग सकेगा। यदि गड़बड़ी मिलती है, तो कार्रवाई से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। अब निगाहें वन विभाग, घड़ियाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मौके का निरीक्षण, रेत के स्रोत की पड़ताल और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संबंधित चौकी की निगरानी व्यवस्था के तहत ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन कथित रेत भंडारण से जुड़े सवालों का जवाब देना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी जरूर है। गढ़ी वन चौकी से जुड़ी कथित रेत भंडारण की स्थिति अब जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग कर रही है। चंबल की प्राकृतिक संपदा और घड़ियालों का संरक्षण केवल दावों से नहीं, बल्कि सतत निगरानी, पारदर्शिता और नियमों के निष्पक्ष पालन से सुनिश्चित होगा। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग मौके की वास्तविक स्थिति सामने लाकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। क्योंकि सवाल सिर्फ रेत के ढेर का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है, जिस पर चंबल की रेत और उसके प्राकृतिक खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
