नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) रेलवे के अधीन काम करने वाले ग्रुप सी के कर्मचारी अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के तहत गैर-संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति नहीं ले पाएंगे।
रेलवे बोर्ड के निदेशक वित्त (स्थापना) मनीष सहरावत की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी संबंधित इकाइयों को दी गयी है। इसमें बताया गया है कि रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी के कर्मचारियों के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के तहत गैर-संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति लेने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों में प्रभावी होगा। सोलह अक्टूबर को जारी आरबीई संख्या 85/2026 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय रेलवे तथा उत्पादन इकाइयों को इस निर्णय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है, ” बोर्ड (सीआरबी एवं सीईओ) ने निर्णय लिया है कि ग्रुप सी के रेलवे कर्मचारियों को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तहत गैर-संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय भी शामिल हैं।”
रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह निर्णय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 24 सितंबर, 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के बाद लिया गया है। इस ज्ञापन में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के तहत गैर-संवर्गीय पदों पर ग्रुप सी के रेलवे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित विषय पर विचार किया गया था।
परिपत्र में डीओपीटी की ओर से 17 जून, 2010 को जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी समेकित दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। रेलवे बोर्ड ने इन दिशा-निर्देशों को 28 जुलाई, 2010 को अपनाया था, जिसमें समय-समय पर इनमें संशोधन किए गये हैं। परिपत्र में कहा गया है, “सभी रेलवे इकाइयां निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। “यह प्रतिबंध विशेष रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा उनके अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट संगठनों में गैर-संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लागू होगा।
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