केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस देने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह लाभ मुख्य रूप से ग्रुप सी और नॉन-गस्टेड ग्रुप बी कर्मचारियों के साथ-साथ पात्र केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के जवानों को मिलेगा, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
नियमों के मुताबिक, इस बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक सेवा में होना और कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा बोनस की गणना के लिए नियमित कर्मचारियों हेतु अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 तय की गई है, जिसके आधार पर अधिकतम बोनस लगभग 6,908 तक बन सकता है।
हालांकि, वास्तविक भुगतान हर कर्मचारी की सेवा अवधि और वेतन के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा, कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी कुछ विशेष कार्यदिवस की शर्तों के साथ बोनस का प्रावधान तय किया गया है, जिसके तहत पात्र कैजुअल कर्मियों के लिए अधिकतम गणना सीमा के आधार पर लगभग 1,184 तक की राशि बन सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग के आधिकारिक आदेशों से इसकी पूरी पुष्टि अवश्य कर लें।
