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6 hours ago
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि अवमानना नोटिस के जवाब में दाखिल हलफनामे की शुरुआत बिना शर्त माफी के साथ करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके बाद ही अन्य तथ्य और दलीलें पेश की जाती हैं।
मंत्रालय के अनुसार, गृह सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की ओर से दाखिल हलफनामों के पहले पैरा में इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है।
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि हलफनामे में आगे विस्तृत तथ्य दिए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि सरकार और पुलिस ने सभी कार्रवाई कानून के अनुरूप की है। मंत्रालय के मुताबिक, उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई मामला नहीं बनता।
