नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (वार्ता) शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के प्रभावी कार्यान्वयन और छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राज्यों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के आवेदनों का समय पर पंजीकरण और सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दिवसीय क्षेत्रीय परिचयात्मक एवं समीक्षा कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से योजना के संचालन, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसमें नये विद्यार्थियों के पंजीकरण, ऑनबोर्डिंग की स्थिति, आवेदन सत्यापन प्रक्रिया तथा संस्थान नोडल अधिकारियों (आईएनओ) और जिला नोडल अधिकारियों (डीएनओ) के लिए पोर्टल की प्रक्रियाओं का लाइव प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र-सह-राज्य नोडल अधिकारी (एनएमएमएसएस), संयुक्त निदेशक, भोपाल जिले के करीब 40 जिला नोडल अधिकारी और पांच संस्थान नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मंत्रालय ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने में राज्य, जिला और संस्थान स्तर के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। संस्थान नोडल अधिकारियों को आवेदनों का सत्यापन 15 नवंबर तक और जिला नोडल अधिकारियों को 30 नवंबर तक पूरा करना होगा। मंत्रालय ने पंजीकरण, सत्यापन और छात्रवृत्ति वितरण में दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां स्पष्ट करने तथा अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। मंत्रालय ने योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या शून्य करने की प्रतिबद्धता भी दोहरायी।
