नई दिल्ली, (वार्ता) दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ, उच्च मूल्य वाले और प्रदूषण रहित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नीति के तहत अगले 10 वर्षों में दिल्ली को उन्नत तकनीक, डेटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नीति में नए निवेश आकर्षित करने, मौजूदा उद्योगों के आधुनिकीकरण, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पूंजी निवेश, कार्यालय किराये, नई नियुक्तियों, अनुसंधान, तकनीकी उन्नयन और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
निवेशकों की सहायता के लिए ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ को समर्पित सरकारी एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को परियोजना स्थल चुनने से लेकर आवश्यक मंजूरियां और प्रोत्साहन प्राप्त करने तक सहायता उपलब्ध कराएगी।
