रायपुर, (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव का शुभारंभ करते हुए महानदी पर 63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की। उन्होंने नगर में मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत विकास कार्य कराने और शिवरीनारायण को नगरपालिका का दर्जा देने की दिशा में सर्वेक्षण कराने की भी घोषणा की।
श्री साय ने कहा कि शिवरीनारायण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। नए पुल से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और आसपास के गांवों का संपर्क मजबूत होगा। एसटीपी की स्थापना से गंदे पानी का शोधन करने और महानदी के संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत नगर का विकास होने से धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौमाता की पूजा-अर्चना की और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री साय ने कहा कि सरकार गठन के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से करीब साढ़े 11 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार आवास मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है और किसानों की सुविधा के लिए 250 से अधिक नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक करीब 50 हजार श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना और अग्रणी बस्तर अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 विद्यालय फिर से शुरू किए गए हैं। नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्रों में काम कर रही है।
कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद कमलेश जांगड़े और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कौशल्या देवी साय, विधायक रामसुंदर दास और नारायण चंदेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।
