छिंदवाड़ा: जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बुधवार को शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केंद्र एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री नारायन ने कहा कि सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर करने के उद्देश्य से ही बीईओ, बीआरसी, बीएसी, जनशिक्षक जैसे पद बनाए गए हैं। स्कूलों का नियमित निरीक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना इनका पदीय दायित्व है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े सभी फील्ड अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर निवास करें और सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएं। उन्होंने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी सुधार न दिखने पर कड़ी नाराजगी जताई एवं बीईओ और बीआरसी परासिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक निर्देश दिए। कलेक्टर ने यू – डाइस पोर्टल पर सभी स्कूलों की प्रोफाइल, टीचर्स की प्रोफाइल और विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर परासिया, छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, तामिया और जुन्नारदेव ब्लॉक की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
गंभीरता से कराएं अपार आईडी एन्ट्री का कार्य
बैठक में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण में प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रस्तुत डाटा में विसंगति पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और पोर्टल से वास्तविक डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों की अपार आईडी क्रिएशन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बीईओ, बीआरसी इस कार्य की गंभीरता को समझें। उन्होंने सभी विकासखण्डों को शत – प्रतिशत अपार आई डी क्रिएशन का कार्य गति के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक में बीईओ, बीआरसी सहित संबंधित सभी फील्ड अधिकारियों के मुख्यालय में निवास की स्थिति की पुन: समीक्षा की और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रमाण पत्र संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उन्होंने स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में निवास कर विभागीय दायित्वों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें। अवश्यकता पडऩे पर सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही मुख्यालय छोड़ें। जो अधिकारी मुख्यालय में निवास नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
