रीवा:रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने संभाग के सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, ईआरएस के सभी ईई, समस्त जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए कि वे शेष रह गई आंगनवाड़ी केंद्र के भवनो एवं शौचालयो का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा कर लें. कमिश्नर ने अब तक शेष रह गई आंगनवाड़ी भवन एवं शौचालय का निर्माण कार्य पूरा न होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और कहा कि निर्माण कार्य में अधिक समय लगने पर शासन की राशि की हानि होती है. कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में आवास का कार्य पूर्ण न कर पाने वाले सभी जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
आवश्यकता पडऩे पर जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से अधूरे आवास के निर्माण की राशि भी वसूल की जाएगी. कमिश्नर ने तीसरी किस्त मिलने के बाद भी हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य को पूरा करने में रुचि न लेने पर सभी जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए की वह ऐसे हितग्राहियों से राशि की रिकवरी करें. समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने पाया कि सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अधिकांश आवास अपूर्ण स्थिति में हैं. जिला कोऑर्डिनेटर आवास पूर्ण कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसी स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने जिला पंचायत सतना की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला कोऑर्डिनेटर का इस माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए.
कमिश्नर ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बल्क में सामग्री मंगा कर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराएं. बल्क में सामग्री मंगाने से निर्माण कार्य की लागत बजट मे रहती है.कमिश्नर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, आंगनवाड़ी भवन एवं शौचालय, धरती आबा योजना के अंतर्गत निर्मित किया जा रहे प्रधानमंत्री आवास, वाओ एप के अंतर्गत शौचालय की सफाई एवं स्वच्छता, एकल नल जल योजना, सुगम संपर्क परियोजना, पंचायत भवन निर्माण कार्य की प्रगति, गौशालाओं की अदयतन स्थिति, एक बगिया मां के नाम, व्हीबीजी रामजी योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, लंबित पेंशन प्रकरण, मध्य प्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन, नवीन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत भवन निर्माण, सेवा संकल्प सेतु अभियान एवं सांसद तथा विधायक निधि से निर्मित किये जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा की.
कमिश्नर ने मध्यप्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन एनआरएलएम के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एनआरएलएम से जुड़ी समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाया जाए. कमिश्नर ने कहा कि आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं लखपति दीदी बनाना है. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए मसाला, आचार, पापड़, मिर्च, धनिया, हल्दी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए. उनके इस उत्पादन का लाभ मध्यान्ह भोजन में भी मिले, इसलिए समूह के प्रोडक्ट का उपयोग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में किया जाए. समूह का प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण रहता है. इससे बच्चों को भी स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो सकेगा. कमिश्नर ने अब तक आजीविका मिशन के अधिकारी द्वारा रीवा के स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में समूह के प्रोडक्ट का मध्यान्ह भोजन में उपयोग नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें कारण बाताओ नोटिस देने के निर्देश दिए.
कमिश्नर ने एकल नल जल योजना की कार्य पूर्णता की समीक्षा की. बताया गया कि 366 नल जल योजनाएं संचालित हैं, 8 नल जल योजनाएं बंद हैं एवं 28 नल जल योजनाएं पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई हैं. कमिश्नर ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर से पूर्व नल जल योजना का कार्य कंप्लीट कर ग्राम पंचायतो को हैंडओवर कर दी जाए. कमिश्नर ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और भारत सरकार ने कार्य पूर्णता की समय सीमा 31 दिसंबर निर्धारित की है. अत: 31 दिसंबर से पूर्व हर हाल में कार्य पूर्ण कर लिया जाए. बैठक में संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती दिव्या त्रिपाठी एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे. साथ ही सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे
