विभागों के लिए अर्जित जमीनों के खसरे में विभाग का नाम दर्ज कराएं: उप मुख्यमंत्री
नवभारत न्यूज
रीवा, 22 जुलाई, सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा की. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाअभियान के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं. नक्शा तरमीम तथा अभिलेखों में सुधार के प्रकरणों के लंबित रहने से अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ते हैं. जिले में नक्शा तरमीम के प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निराकृत कराएं. शासकीय प्रयोजन जैसे सडक़, पुल, नहर, भवन आदि के निर्माण के लिए जिले भर में किसानों से भू अर्जन किया गया है. भू अर्जन की गई सभी जमीनों के खसरे में संबंधित विभाग का नाम दर्ज कराने का अभियान चलाएं.
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण तथा खसरे में सुधार के लिए कलेक्टर पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर दें. मिशन मोड में प्रयास करने पर ही इन प्रकरणों का निराकरण होगा. बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कई सुझाव दिए. श्री पाण्डेय ने कहा कि रेवेन्यू विजिलेंस बोर्ड का गठन किया जाए. राजस्व विभाग के निचले अमले पर कड़ा अंकुश लगाया जाए. बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नक्शा तरमीम के नौ लाख से अधिक प्रकरण लंबित हैं. अभियान के दौरान इनका निराकरण किया जा रहा है. शासकीय विभागों को आवंटित जमीनों के खसरे में उनके नाम दर्ज करने का भी अभियान चलाया जा रहा है. बैठक में रीवा शहर के नजूल नक्शे सीएलआर कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त करने, आरसीएमएस पोर्टल से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की निगरानी तथा सीमांकन के संबंध में सुझाव दिए गए. बैठक में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
