अमेरिका के वीजा देने से इनकार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को वीडियो संबोधन की मंजूरी दी

यूएन, 18 सितंबर (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को भारी बहुमत से मतदान कर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अगले हफ्ते वीडियो के जरिये विश्व के नेताओं को संबोधित करने की अनुमति दी। यूएन ने न्यूयॉर्क शहर में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री अब्बास को अमेरिका द्वारा एक बार फिर वीजा देने से इनकार करने के बाद यह कदम उठाया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 152 वोट पड़े, तीन ने विरोध किया और चार सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके तहत अगर श्री अब्बास और अन्य वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाते तो उन्हें अगले एक वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र की बैठकों और सम्मेलनों में दूर से हिस्सा लेने की अनुमति भी मिलेगी।

यह मतदान अमेरिका के फिलिस्तीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों को बढ़ाने के बाद हुआ है, जिनमें फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सदस्य शामिल हैं। अमेरिका ने पिछले वर्ष इन प्रतिबंधों की पहली बार घोषणा करते हुए कहा था कि इससे लगभग 80 फिलिस्तीनी प्रभावित होंगे।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की उप राजदूत टैमी ब्रूस ने मतदान से पहले महासभा को बताया, “अगर फिलिस्तीनी प्राधिकरण चाहता है कि उसके साथ साझीदार जैसा बर्ताव किया जाए तो उसे आतंकवाद को वित्तीय मदद देना बंद करना होगा और गंभीर शासन व्यवस्था के विकल्प के रूप में कूटनीतिक ड्रामेबाजी का इस्तेमाल बंद करना होगा।”

फिलिस्तीनी नेताओं ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने महासभा के सत्र के दौरान इस कदम को खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा था कि वह फिलिस्तीनी अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों को बढ़ा रहा है। उसका कहना था कि ये अधिकारी ‘इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का अंतरराष्ट्रीयकरण’ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में इजरायल के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाना भी शामिल है।
नाम उजागर न करने की शर्त पर बात करने वाले एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने पुष्टि की कि श्री अब्बास का वीजा नामंजूर कर दिया गया था। अमेरिका को आमतौर पर 1947 के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के तहत न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र तक विदेशी राजनयिकों की पहुंच की अनुमति देना जरूरी होता है। अमेरिका का हालांकि यह रुख है कि वह सुरक्षा, उग्रवाद और विदेश नीति के आधार पर वीजा देने से इनकार कर सकता है।

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