नयी दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता) दिल्ली सरकार ने राजधानी में औद्योगिक प्रदूषण पर शिकंजा कसते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2026 के बीच कुल 2,011 औद्योगिक इकाइयों का गहन निरीक्षण किया गया। इनमें 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करती मिलीं, जबकि 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से वैध संचालन की सहमति (सीटीओ) के बिना संचालित पायी गयी। उन्होंने बताया कि जांच के बाद 44 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाली 33 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर जारी किये गये हैं। अन्य मामलों में भी संबंधित पर्यावरणीय कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ हवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार हरसंभव सहयोग देगी, लेकिन दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसके लिए औद्योगिक उत्सर्जन की नियमित निगरानी के साथ जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान केवल औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं है। सड़क की धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़, खुले में कचरा जलाने तथा अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे औद्योगिक प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने, धूल प्रदूषण या अवैध रूप से कचरा डालने जैसी गतिविधियों की सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप अथवा एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से दें। सरकार का कहना है कि तकनीक आधारित निगरानी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिकों की भागीदारी के जरिए प्रदूषण फैलाने वालों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
