नई दिल्ली, संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि आयोग अभी पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।
मई 2027 तक निर्धारित है डेडलाइन
आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर विचार करने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट तय समय सीमा के अनुसार ही सौंपी जाएगी।
लागू होने और एरियर की उम्मीद
भले ही आयोग की रिपोर्ट और इसके लागू होने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यदि इसे पिछली तारीख से प्रभावी किया जाता है, तो योग्य कर्मचारियों को बीच की अवधि का बकाया (एरियर) मिलने की पूरी संभावना है।
