सतना: जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण विभाग ने पिछले सत्र में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा भी की गई है। इस निर्णय से उन शिक्षकों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, जो ई-अटेंडेंस कम होने के कारण इस सत्र में अपने पुराने विद्यालयों में दोबारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे।
जिले के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में लगभग 1032 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या विभिन्न विकासखंडों के विद्यालयों में है। पिछले सत्र में करीब 10 प्रतिशत अतिथि शिक्षकों की ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम दर्ज हुई थी। विभागीय नियमों के कारण ऐसे शिक्षकों की दोबारा ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई थी, जबकि संबंधित स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त थे। स्थिति को देखते हुए लोक शिक्षण विभाग ने पहले एक व्यवस्था बनाई थी, जिसके तहत कम उपस्थिति वाले अतिथि शिक्षकों को कारण बताते हुए शपथ पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता था।
साथ ही वर्तमान सत्र में 90 प्रतिशत से अधिक ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन भी देना होता था। इसके बाद ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी। इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब विभाग द्वारा 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद शपथ पत्र देने की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। ऐसे में पात्र अतिथि शिक्षक सीधे अपने विद्यालय में जाकर दोबारा कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे, जिससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी आसान
शिक्षकों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से न केवल ज्वाइनिंग प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि अतिथि शिक्षकों को कार्य के दौरान आवश्यक मानवीय सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी और विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी बिना किसी व्यवधान के संचालित हो सकेगा।
