रायपुर, 22 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया है।
श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, सुशासन और बस्तर के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।
राजधानी रायपुर में आयोजित ‘इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बुधवार को कहा कि प्रदेश की करीब 68 लाख 50 हजार विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जा रहे हैं। अब तक 29 किश्तों के माध्यम से लगभग 18 हजार 800 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि योजना की राशि का उपयोग महिलाएं स्वरोजगार, बच्चों की शिक्षा और बचत जैसे कार्यों में कर रही हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि एकत्र कर भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में दो लाख 86 हजार महिला स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें ‘रेडी-टू-ईट’ कार्यक्रम, ऋण और अन्य आर्थिक सहायता के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।
बस्तर में नक्सलवाद से विकास की ओर बदलाव का उल्लेख करते हुए श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास कार्यों को भी समानांतर गति दी गई है।
उन्होंने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत 500 से अधिक गांवों तक 17 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है तथा गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं ‘बस्तर मुन्ने’ योजना के तहत अधिकारी दूरस्थ गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
श्री साय ने कहा कि इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित देउरगांव और मटनार सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को शामिल किया गया है, जिसके तहत पांच कमरों तक के होम-स्टे निर्माण के लिए ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। साथ ही वनोपजों के मूल्य संवर्धन और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू किया गया है, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य किया गया है तथा प्रलोभन, दबाव या छलपूर्वक धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
समान नागरिक संहिता के संबंध में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है और सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र तक इस दिशा में ठोस प्रगति का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जारी है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती कर रही है तथा जल्द ही पांच हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले डेढ़ वर्षों में आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की संभावना है।
कार्यक्रम में बलौदाबाजार जिले की मीना देवांगन ने बताया कि उन्होंने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से चूड़ी का व्यवसाय शुरू किया है, जबकि सरोज ने कहा कि वह इसी राशि से अपने बच्चे की स्कूल फीस का भुगतान कर रही हैं। दोनों महिलाओं ने योजना को परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बताया।
