भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यूसीसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठा रही है।
भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की नौ करोड़ जनता की प्राथमिकता रोजगार, किसानों को राहत, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो शिक्षा और रोजगार की गारंटी देने वाला कानून लाए। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में 25 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद युवाओं को पर्याप्त रोजगार और किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि विधानसभा का सत्र केवल पांच दिन का है, लेकिन सरकार कई विधेयक एक साथ ला रही है, जिससे जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाएगी। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और निवेशक सम्मेलनों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश के किसानों को होगा।
