दमोह: जिले में पेट्रोल पंपों पर लगातार किए जा रहे आकस्मिक निरीक्षण में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और विक्रय करने वाले चार पेट्रोल पंपों को सील कर दिया है। वहीं 33 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इंडियन ऑयल कंपनी के जबलपुर स्थित रीजनल अधिकारी से भी जवाब-तलब किया गया है। चारों एसडीएम जिसमें दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा व हटा के साथ तहसीलदारों ने भी खाद्य आपूर्ति विभाग आदित्य दाहिया के साथ निरीक्षण किया। कमी मिलने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.
आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय-कलेक्टर
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि निरीक्षण में पाया गया कि कई पेट्रोल पंप बिना विस्फोटक लाइसेंस अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण के ही पेट्रोल और डीजल का भंडारण व विक्रय कर रहे थे। यह न केवल विस्फोटक अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय भी है। इसी के मद्देनजर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।उन्होनें कहा इंडियन ऑयल कंपनी के रीजनल अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि बिना वैध लाइसेंस वाले पेट्रोल पंपों को ईंधन उपलब्ध कराया जाना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रदेशभर में ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा दमोह जिले के सभी 33 पेट्रोल पंपों के लिए विस्फोटक लाइसेंस हेतु आवेदन तत्काल करा दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा जिस अवधि में संबंधित पेट्रोल पंपों के पास वैध लाइसेंस नहीं था, उस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और विक्रय किया जाना दंडनीय अपराध है। इसलिए संबंधित संचालकों और कंपनी की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से शासन के नियमों का पूर्ण पालन करने की अपील करते हुए कहा वैध लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही संचालन करें। साथ ही प्रत्येक पेट्रोल पंप पर निःशुल्क हवा, पेयजल और शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जायें। भविष्य के निरीक्षणों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
