जबलपुर:मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही बहुचर्चित कानूनी लड़ाई सोमवार को नए मोड़ पर पहुंच गई। हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने अथवा कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम सुनवाई अब विशेष युगलपीठ करेगी, जिसका गठन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा। संभावना है कि इसी सप्ताह मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सोमवार को अंतरिम राहत पर बहस चल रही थी। इसी दौरान आरबी राय प्रकरण का उल्लेख आया।
जस्टिस रूसिया ने बताया कि उक्त मामले में वे पूर्व में अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं। न्यायिक निष्पक्षता की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया।युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न तो प्रमोशन पर रोक लगेगी और न ही किसी पक्ष को अंतरिम राहत दी जाएगी। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस प्रकरण की सुनवाई के लिए विशेष युगलपीठ का गठन करेंगे।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमन नगरथ ने पक्ष रखा। अजाक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। दरअसल, राज्य के हजारों शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब सभी की निगाहें विशेष युगलपीठ की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णायक बहस होगी।
