नयी दिल्ली, (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े चार आपराधिक मामलों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड—में 26 जगहों पर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये मामले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ‘प्रोजेक्ट विजयक’ और ‘प्रोजेक्ट योजक’ के तहत अस्थायी मजदूरों की तैनाती और फर्जी अस्थाई मजदूरों के नाम पर भुगतान जारी करने में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। बीआरओ के अधिकारियों की टेक्निकल बोर्ड की आंतरिक जांच के बाद रक्षा मंत्रालय की आपराधिक शिकायतों के आधार पर चार प्राथमिकियां दर्ज की गयी।
उन्होंने कहा कि इन अपराधों में सरकारी फंड का कथित गलत इस्तेमाल, धोखाधड़ी, जालसाज़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के साथ साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और रिश्वतखोरी शामिल है। प्राथमिकी में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी और इंजीनियरों समेत कुल 10 अधिकारियों तथा कुछ बाहरी लोगों के नाम भी हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
