अनूपपुर। किसानों ने कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिलने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान में देरी तथा गेहूं खरीदी और पंजीयन में अव्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसान एकता संघ के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।
जानकारी के अनुसार किसानों ने 18 मई को प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी थी। मांगें पूरी नहीं होने पर 25 मई सोमवार को जिले भर के किसान एकजुट होकर साईं मंदिर से रेलवे अंडर ब्रिज तक ट्रैक्टर रैली निकालते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान किसानो ने ट्रैक्टर से सड़क जाम कर दिया। जिसके कारण अमरकंटक तिराहे से अंडर ब्रिज तक घंटो लंबा जाम लग रहा, जिससे आम जनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने धरना स्थल पहुंचकर किसानों के साथ बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया।
किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से एसडीएम कमलेश पुरी, खाद्य अधिकारी अनीता सोरते तथा विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने किसानों की तीनों प्रमुख मांगों पर आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने कहा कि 18 मई से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है, अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं। इसके बाद अधिकारी वापस लौट गए, जबकि किसान देर शाम तक धरने पर डटे रहे।
किसानों का आरोप है कि सरकार कृषि पंपों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा करती है, लेकिन गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। इससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं और फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने मांग की कि खेती के महत्वपूर्ण समय में कम से कम 20 से 22 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर खरीदी गई फसलों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
धरना प्रदर्शन में ई-उपार्जन पोर्टल की तकनीकी खराबी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने बताया कि स्लॉट बुकिंग नहीं होने के कारण हजारों क्विंटल गेहूं मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। खुले खेतों और खलिहानों में रखी फसल हाल की बेमौसम बारिश में भीगकर खराब हो रही है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है।
किसान एकता संघ ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा गैर-पंजीकृत किसानों की उपज व्यापारियों के माध्यम से खरीदने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई व्यापारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। किसानों ने मांग की कि जल्द से जल्द स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया शुरू कराई जाए, व्यापारियों को उपज खरीदी के निर्देश दिए जाएं तथा आदेशों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
