भोपाल, 28 जून (वार्ता) आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूखी वली ने कहा कि राज्य महिला नीति के निर्धारण के लिए मात्र दो दिन पर्याप्त नहीं है। आम नागरिकों से भी महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति के निर्माण के लिये महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित है। इससे हमारे समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आशातीत सुधार लाने में सहायता मिल सकेगी।
श्रीमती वली भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति पर दो दिवसीय कार्यशाला के शुक्रवार 28 जून को हुए समापन समारोह में यह बात कही। कार्यशाला के दूसरे दिन आज प्रारंभिक सत्र में जेंडर बजटिंग और नीति में इसकी प्राथमिकता, सामाजिक नीति और जेंडर को मुख्यधारा में लाना, राजस्थान की महिला नीतियों की विशेषताओं आदि पर पूर्व आईएस डॉ. मनोहर अगनानी, यूएन वूमेन रिप्रेजेंटेटिव सुश्री कांतासिंह, यूनिसेफ की सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट सुश्री पूजासिंह, यूएनएफपीए की सुश्री त्रिशा पारीक ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
दूसरे सत्र में सुरक्षा और संरक्षण कानून और विधान गर्व को संबोधित करने में पुरुषों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गृह विभाग के डीआईजी श्री विनीत कपूर व अन्य विषय-विशेषज्ञों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए।
तीसरे सत्र में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के लिए आजीविका और कौशल विकास के अवसर और पंचायती राज की भूमिका आदि विषयों पर कौशल विकास विभाग की संचालक सुश्री हर्षिका सिंह, एसआरएलएम के श्री धनंजय बारलिंगे, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम बोहरे ने भी विचार व्यक्त किये।
