भोपाल, 22 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारी आंदोलन में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पूरी लगन एवं निष्ठा से निर्वहन करना होगा।
श्री सारंग आज अपेक्स बैंक मुख्यालय के समन्वय भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सहकारी आंदोलन पूरे प्रदेश में किसान, श्रमिक, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसलिये सभी की जवाबदेही है कि जो काम दिया गया है, उसे पूर्ण ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि नवाचार की दिशा में प्रयास जारी रखें। साथ ही अच्छे काम को और बेहतर ढंग से करने के प्रयास करें। प्रयास से ही बेहतर परिणाम सामने आयेंगे।
उन्होंने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श के बाद जो निष्कर्ष सामने आयें, उन्हें अमल में लाया जायेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जायेगी। आगे भी इस प्रकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने सहकारिता विभाग के सभी संभागों के अधिकारियों के कार्यों की की सराहना की।
अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक जिला बैंक को केसीसी जारी करने के संबंध में बर्ड, लखनऊ में “पैक्स कम्प्यूटराइजेशन’’ के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा में प्राथमिकता के आधार पर फसल एवं किसान का रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही सम्पादित करना चाहिये।
बैठक में प्रधानमंत्री की सहकार से समृद्धि मंत्र को साकार करने के लिये प्रारंभ की गयी गतिविधियों जैसे- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, जन-औषधि केन्द्र संचालन, पेट्रोल-डीजल रिटेल आउटलेट, एलपीजी, पीएम किसान समृद्धि केन्द्र, एनसीसीएफ एवं नाफेड पोर्टल पर पंजीयन, कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की स्थिति के साथ एक जनवरी, 2024 से प्रदेश में नवाचार के तहत जिलों में पंजीकृत समितियों की संख्या, पैक्स में प्रशासक नियुक्ति, गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायतों का निराकरण, परिसमापन संस्थाओं के पंजीयन निरस्ती की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की जानकारी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने की स्थिति, संयुक्त, उप, सहायक आयुक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण की संख्यात्मक स्थिति मार्च-2024 पर, अंकेक्षण की स्थिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति, सदस्य स्तर पर अल्पावधि फसल ऋणों की तुलनात्मक वसूली, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को प्राप्ति योग्य राशि, बैंक की अमानत वृद्धि की तुलनात्मक जानकारी एवं अल्पावधि खरीफ एवं रबी ऋण की जानकारी पर पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर विस्तार से चर्चा की गयी।
