नयी दिल्ली, 25 फरवरी (वार्ता) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील और कामुक कंटेन्ट प्रसारित करने के लिए पांच ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिगी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार यह निर्णय इन सेवाओं पर प्रसारित होने वाली सामग्री की प्रकृति के बारे में कई शिकायतों की समीक्षा के बाद लिया गया है। कई शो में यौन दृश्य और लंबे समय तक नग्नता पाई गई, जिन्हें मौजूदा भारतीय कानूनों का उल्लंघन माना गया।
इससे पहले पिछले साल जुलाई में, केंद्र ने इसी तरह की चिंताओं पर ‘उल्लू’, ‘एएलटीटी’, ‘बिग शॉट्स’, ‘देसीफ्लिक्स’, ‘नियोन एक्स वीआईपी’, ‘गुलाब ऐप’, ‘कंगन ऐप’, ‘हलचल ऐप’ और ‘मूड एक्स’ सहित कम से कम 25 ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ओटीटी कंटेन्ट के संबंध में शिकायतों की जांच एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। यदि सामग्री कानूनी सीमाओं को पार करती पाई जाती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे और संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
ताजा फैसला कई विभागों के साथ-साथ महिला एवं बाल अधिकार मुद्दों पर काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि ब्लॉकिंग आदेश केवल तभी जारी किए जाते हैं जब सामग्री अश्लीलता और अभद्र चित्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई जाती है। पिछले साल फरवरी में पहले ही एक परामर्श जारी किया गया था, जिसमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का और भारतीय कानून के दायरे में रहने की चेतावनी दी गयी थी।
नवीनतम कार्रवाई के साथ, अधिकारियों ने अब कुल 40 प्लेटफॉर्म, 26 वेबसाइट और 14 मोबाइल एप्लिकेशन बंद कर दिए हैं। सूत्रों ने चिह्नित की गई अधिकांश कंटेन्ट को काफी हद तक किसी भी सार्थक कहानी या सामाजिक संदर्भ की कमी वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से नग्न दृश्यों पर निर्भर है।
पारिवारिक परिवेश में अनुचित यौन स्थितियों को चित्रित करने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी विशेष चिंता जताई गई थी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कार्रवाई करने से पहले कई प्लेटफार्मों के साथ बात की थी, लेकिन कथित तौर पर बार-बार दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया।
सितंबर 2024 में, दो दर्जन से अधिक सेवाओं को औपचारिक रूप से नोटिस दिया गया था, जिसके बाद फरवरी 2025 में एक और परामर्श जारी किया गया था। इन कदमों के बावजूद, कुछ प्लेटफॉर्म कथित तौर पर आवश्यक बदलाव करने में विफल रहे।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ सेवाएं जिन्हें पहले ब्लॉक किया गया था, वे प्रतिबंधों को दरकिनार कर नए वेब डोमेन के तहत फिर से सामने आईं, जिससे इस बार और अधिक सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
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